Union Budget (केंद्रीय बजट) खबरों में क्यों है?
भारत के वित्त मंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण Union Budget (केंद्रीय बजट) 2023-24 पेश किया।
बजट और संवैधानिक प्रावधान-
भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है (जो चालू वर्ष के 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है)।
कुल मिलाकर, बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है-
- राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमान।
- आय बढ़ाने के उपाय और उपाय।
- लागत अनुमान।
- पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण और वर्ष के दौरान किसी घाटे या अधिशेष के कारण।
- आने वाले वर्ष के लिए आर्थिक और राजकोषीय नीति, अर्थात् कराधान प्रस्ताव और नई योजनाओं का शुभारंभ।
संसद में बजट 6 चरणों से होकर गुजरता है-
- बजट प्रस्तुति।
- आम चर्चा।
- विभागीय समितियों द्वारा जांच।
- अनुदान के लिए अनुरोध पर मतदान।
- विनियोग विधेयक का पारित होना।
- वित्त विधेयक का पारित होना।
वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था।
केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य बातें-
केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य विषय समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जो विशेष रूप से सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को बढ़ावा देता है। किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग।वंचितों के लिए समग्र वरीयता। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्व क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेश भी ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं।
यह बजट 2019 में पहली बार अनावरण की गई दो-आयामी विकास रणनीति के अनुरूप है:
निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजन और आगे विकास हासिल किया जाना चाहिए। ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’; निवेश बढ़ाकर उच्च प्रतिफल प्राप्त करना।
केंद्रीय बजट की प्रमुख उपलब्धियां-
नई आयकर व्यवस्था में बदलाव (छूट की सीमा और टैक्स स्लैब में)। पूंजी निवेश व्यय में 33% की वृद्धि को 10 लाख करोड़ रुपये (पिछले दशक में सबसे अधिक) प्रस्तावित किया गया है।
सीमा शुल्क में परिवर्तन; मोबाइल फोन उत्पादन, झींगा फ़ीड आदि के लिए कुछ इनपुट का आयात कम कर दिया गया है, जबकि सिगरेट, सोने के उत्पाद, कंपाउंड रबर आदि के आयात में भी वृद्धि हुई है। रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 2.40 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर कर दिया गया है।
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भाग – ए
अमृत काल के लिए बजट विज़न-
अमृत काल-
भारत की वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहला अमृत काल बजट है। अमृत काल का दृष्टिकोण एक मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था है जिसमें एक मजबूत प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित वित्तीय क्षेत्र है।
India@100 हासिल करने से पहले बजट में 4 विकल्पों की पहचान की गई है:
- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान (प्रधानमंत्री विकास)
- मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा
- हरित विकास
केंद्रीय बजट 2023-24 प्राथमिकताएं-
प्राथमिकता-1: समावेशी विकास-
कृषि-
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर- कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप-
- किसान केंद्रित समाधान
- फसल योजना/स्वास्थ्य के लिए संबंधित सूचना सेवाएं
- कृषि आदानों, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच
- एग्रो-टेक उद्योगों और स्टार्ट-अप्स का विकास-समर्थन
कृषि स्टार्ट-अप के लिए वित्त पोषण- ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
कृषि ऋण- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। मछुआरों, मछली विक्रेताओं और एमएसएमई के लिए 6,000 करोड़ रुपये के निवेश को लक्षित करते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना शुरू की जाएगी।
बागवानी- उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से 2,200 करोड़ रुपये की आत्म निर्भर स्वपचा संयंत्र परियोजना शुरू की जाएगी।
बाजरा- ‘श्री अन्न’ (पौष्टिक अनाज/बाजरा) के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए ‘भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद’ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है।
कृषि सहकारी समितियाँ- “सहकारिता से समृद्धि” के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, सरकार की योजना विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने और अगले 5 वर्षों में अछूते गाँवों में अधिक सहकारी समितियाँ स्थापित करने की है।
शिक्षा और कौशल-
- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार
- बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना
- पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना
स्वास्थ्य-
2014 से अब तक स्थापित 157 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे
2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की योजना शुरू की जाएगी, जिसमें शामिल हैं:
- जागरूकता पैदा करना
- प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 7 करोड़ लोगों (0-40 वर्ष) की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग
- केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से परामर्श
प्राथमिकता- 2: अंतिम मील तक पहुंचना
नया ‘एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम’-
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम की सफलता के आधार पर, हाल ही में 500 ब्लॉकों को कवर करने वाली एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है।
प्रधानमंत्री कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन-
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। यह PVTG परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम करेगा।
अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में कार्य को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए पानी-
स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिए भूमिगत पानी की टंकियों को भरने के लिए सूखा प्रभावित मध्य कर्नाटक में ऊपरी पात्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
अन्य प्रयास-
प्रधानमंत्री आवास योजना की लागत 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये की जा रही है। पहले चरण में, ‘भारत सामान्य शिलालेख (भारत श्री)’ में एक डिजिटल शिलालेख संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जो 1 लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण करेगा।
प्राथमिकता- 3: इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश
बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि-
पूंजी निवेश व्यय लगातार तीसरे वर्ष 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। ‘प्रभावी पूंजीगत व्यय’ के लिए बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए है, जो जीडीपी का 4.5% है।
पूंजी निवेश के लिए राज्य सरकारों को सहायता-
सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को एक और साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए बढ़ी हुई लागत 1.3 लाख करोड़ रुपये है।
रेलवे-
रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय दिया गया है, जो 2013-14 में किए गए व्यय से लगभग 9 गुना अधिक है।
वायु परिवहन-
क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, जल हवाईअड्डों और उन्नत लैंडिंग क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाएगा।
अन्य परिवहन परियोजनाएं-
बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न उद्योगों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान की गई है। इसमें से निजी स्रोतों से रू. 75,000 करोड़ रुपये सहित 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए एक शहरी अवसंरचना विकास कोष (UITF) की स्थापना की जाएगी।
UIDAF को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रशासित किया जाएगा और टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सालाना 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
प्राथमिकता- 4: प्रकट करने की क्षमता
अनुपालन और लोक विश्वास विधेयक को कम आंकना-
कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधनों के तहत, 39,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं और 3,400 से अधिक वैधानिक प्रावधानों को व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए कम कर दिया गया है। सरकार ने विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया।
AI के लिए उत्कृष्टता केंद्र-
“बिल्ड AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया” के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योग अभिनेता अनुसंधान, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों के विकास और कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और टिकाऊ शहरों में अभिनव समाधान पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
राष्ट्रीय डेटा शासन नीति-
स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी, जो अज्ञात डेटा तक पहुंच को सक्षम करेगी।
डेटा साझा करने के लिए डिजिलॉकर-
DigiLocker को MSMEs, बड़े व्यवसायों और फाउंडेशनों द्वारा आवश्यक होने पर विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ ऑनलाइन दस्तावेज़ों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने और साझा करने के लिए उपयोग करने के लिए स्थापित किया जाएगा।
विवादों का समाधान-
विवाद से विश्वास- एमएसएमई के लिए कम कठोर अनुबंध निष्पादन (कोविड के दौरान प्रभावित एमएसएमई को राहत के रूप में दिया गया)। एक सरल और मानकीकृत समाधान योजना सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा अनुबंध विवादों के त्वरित समाधान में मदद करती है।
ई-कोर्ट- न्याय के प्रभावी प्रशासन के लिए ई-कोर्ट का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा।
5G तकनीक-
अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार के नए स्तरों को साकार करने के लिए 5G सेवाओं का उपयोग करके अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। प्रयोगशालाओं में स्मार्ट क्लासरूम, सटीक कृषि, बुद्धिमान परिवहन प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों जैसे अनुप्रयोगों की सुविधाएं होंगी।
प्राथमिकता- 5: हरित विकास
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन-
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन पहल के लिए 19,700 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता में परिवर्तित करना, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करना और देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में नेतृत्व के लिए तैयार करना।
लक्ष्य- लक्ष्य 2030 तक वार्षिक उत्पादन के 5 एमएमटी तक पहुंचने का है।
गोबरधन परियोजना-
गोबरधन (जैविक जैव-कृषि संसाधन विकास) कार्यक्रम के तहत 10,000,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश से 500 नए ‘अपशिष्ट से आय’ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य सर्कुलर अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन करने वाली सभी कंपनियों के लिए 5 प्रतिशत रूम बायोगैस सरप्लस लाया जाएगा।
जैविक कृषि के लिए भारतीय जैव-इनपुट संसाधन केंद्र-
सरकार अगले 3 वर्षों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक करोड़ किसानों की मदद करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरकों और कीटनाशकों का नेटवर्क बनाते हुए 10,000 जैव-इनपुट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
हरित ऊर्जा में अन्य निवेश-
ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) के लिए प्राथमिकता पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़। 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को रिलायबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा समर्थित किया जाएगा। ग्रिड एकीकरण के लिए 20,700 करोड़ (केंद्रीय सहायता – 8,300 करोड़ रुपये) और लद्दाख से 13 GW नवीकरणीय ऊर्जा को उतारने के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली।
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प्राथमिकता- 6: युवा शक्ति
MSME के लिए ऋण गारंटी-
MSMEs के लिए ऋण गारंटी योजना को 2022 में नवीनीकृत किया गया था और यह 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी। यह अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये के लिए संपार्श्विक मुक्त गारंटीकृत ऋण की अनुमति देगा। उधार लेने की लागत में लगभग 1% की कमी आएगी। यह 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त गारंटीकृत ऋण प्रदान करेगा। उधार लेने की लागत में लगभग 1% की कमी आएगी।
वित्तीय जानकारी का पंजीकरण-
वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। यह कुशल ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, जो वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। रिज़र्व बैंक के परामर्श से डिज़ाइन किया गया एक नया कानूनी ढांचा इस सार्वजनिक अवसंरचना ऋण को नियंत्रित करेगा।
लघु बचत योजनाएँ-
स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, एक नई लघु बचत योजना, दो साल के लिए मार्च 2025 तक उपलब्ध होगी। यह रुपये की आंशिक निकासी विकल्प (7.5% निश्चित ब्याज दर) के साथ महिलाओं या लड़कियों के नाम पर है। 2 लाख तक जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये (एकल खाते के लिए) और 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये (संयुक्त खाते के लिए) की जाएगी।
वित्तीय प्रबंधन स्तर-
पूंजीगत व्यय के लिए धन का उपयोग-
वित्त मंत्री ने कहा कि 2023-24 के अंत तक सभी राज्यों को अपने 50 साल के कर्ज का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय के लिए करना चाहिए। इसमें से अधिकांश राज्यों के विवेक पर होगा, हालांकि विशिष्ट उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने वाले राज्यों पर एक हिस्सा सशर्त होगा, जैसे:
- पुराने सरकारी वाहनों को बदला जाए।
- शहरी नियोजन में प्रगति।
- शहरी स्थानीय निकायों को म्युनिसिपल बांड के लिए पात्र बनाना।
- पुलिस अधिकारियों के लिए आवासीय भवन।
- एक एकीकृत शॉपिंग मॉल का निर्माण।
- बच्चों और किशोरों के लिए पुस्तकालयों और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- केंद्रीय परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में योगदान करें।
राज्यों को स्वीकृत राजकोषीय घाटा-
राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.5% घाटा रखने की अनुमति है, जिसमें से 0.5% विशेष रूप से बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए निर्धारित है।
2022-23 संशोधित अनुमान-
- कुल प्राप्तियां (ऋणों को छोड़कर)- 24.3 लाख करोड़ रु.
- शुद्ध कर प्राप्ति- 20.9 लाख करोड़ रुपये।
- कुल लागत- 41.9 लाख करोड़ रुपये।
- पूंजीगत व्यय- 7.3 लाख करोड़ रुपये।
- राजकोषीय घाटा- सकल घरेलू उत्पाद का 6.4%।
केंद्रीय बजट 2023-24 का अनुमान-
2023-24 के बजट में कुल प्राप्तियां और कुल खर्च क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। शुद्ध कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 फीसदी रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए दिनांकित बांडों से शुद्ध बाजार उधारी 11.8 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कुल बाजार कर्ज 15.4 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। इसके साथ ही सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने की योजना पर अडिग रहने के लिए प्रतिबद्ध है।
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भाग – बी
प्रत्यक्ष कराधान में प्रस्तावित सुधार-
व्यक्तिगत आयकर-
पर्सनल इनकम टैक्स से जुड़ी पांच अहम घोषणाएं हैं। नए टैक्स में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब है कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। नई व्यक्तिगत कर लेवी में, कर ढांचे में स्तरों की संख्या घटाकर पांच कर दी गई है और कर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है।
अन्य कर सुधार-
मानक कटौती-
नई लेवी में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन के लिए 15,000 रुपये की फ्लैट छूट का प्रस्ताव है।
MSMEs-
सूक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिए प्रकल्पित कराधान की सीमा तब तक बढ़ा दी गई है जब तक कि नकद में प्राप्त राशि कुल सकल प्राप्तियों/कारोबार के 5% से अधिक न हो। MSME को भुगतान किए गए शुल्क में कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब भुगतान समय पर भुगतान की सुविधा के लिए किया जाता है।
सहकारिता-
31 मार्च, 2024 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर कर की दर 15% कम होगी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की नकद जमा और ऋण सीमा को बढ़ाकर प्रति सदस्य 2 लाख रुपये कर दिया गया है। सहकारी समितियों में निकासी पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
स्टार्टअप-
स्टार्टअप्स के लिए आयकर लाभ लेने की तारीख 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी गई है। स्टार्टअप्स के लिए घाटे को आगे ले जाने की अवधि निगमन की तिथि से 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है।
ऑनलाइन गेमिंग-
ऑनलाइन गेमिंग के लिए कराधान टीडीएस और निकासी के समय या वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध जीत पर कराधान के साथ स्पष्ट किया गया है।
सोना-
सोने का इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट में परिवर्तन और इसके विपरीत, पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाता है।
आयकर से छूट-
आवास, शहर, कस्बे और गांव के विकास के लिए नियामक और विकास गतिविधियों या कार्यों के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित आयकर आयोग और आयोग, उन्हें आयकर से छूट देने का प्रस्ताव। अग्निवीर फंड को EEE का दर्जा देने का प्रस्ताव है और अग्निपथ योजना 2022 में नामांकित अग्निवीर को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा भुगतान की गई फीस पर कर से छूट दी गई है। अग्निवीर को उनकी सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा उनकी सकल आय से कटौती, उनके द्वारा योगदान या उनके खाते में स्थानांतरित राशि प्रदान करने का प्रस्ताव।
कॉमन आईडी रिटर्न फॉर्म-
करदाताओं की सेवाओं में सुधार के प्रयास में, सरकार ने शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की योजना के साथ-साथ करदाताओं की सुविधा के लिए अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म का प्रस्ताव दिया है।
वर्तमान और प्रस्तावित कर दरें-
| कर की दर | वर्तमान आय स्लैब | प्रस्तावित आय स्लैब |
| शून्य | 2.5 लाख रूपए तक | 3 लाख रूपए तक |
| 5% | 2.5 लाख से 5 लाख रूपए तक | 3 लाख से 6 लाख रूपए तक |
| 10% | 5 लाख से 7.5 लाख रूपए तक | 6 लाख से 9 लाख रूपए तक |
| 15% | 7.5 लाख से 10 लाख रूपए तक | 9 लाख से 12 लाख रूपए तक |
| 20% | 10 लाख से 12 लाख रूपए तक | 12 लाख से 15 लाख रूपए तक |
| 25% | 12 लाख से 15 लाख रूपए तक | – |
| 30% | 15 लाख रूपए से अधिक | 15 लाख रूपए से अधिक |
अप्रत्यक्ष कराधान में प्रस्तावित सुधार-
सीमा शुल्क-
- कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों के लिए बुनियादी टैरिफ दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है।
- कुछ सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि की गई है।
किराए में बढ़ोतरी-
- सोने और प्लेटिनम से बने उत्पाद
- चांदी की छड़ों, और वस्तुओं पर आयात शुल्क
शुल्क से छूट-
- मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस में संपीडित बायोगैस।
- परीक्षण और प्रमाणन उद्देश्यों के लिए वाहनों, ऑटोमोबाइल उपकरण, उप-प्रणालियों और टायरों का आयात करने वाली परीक्षण एजेंसियां।
- इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए कुछ मशीनों पर सीमा शुल्क की समय सीमा 31.03.2024 तक बढ़ा दी गई है।
- आसुत एथिल अल्कोहल रासायनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है।
सीमा शुल्क कानूनों में कानूनी परिवर्तन-
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को निपटान पर अंतिम निर्णय के लिए आवेदन दाखिल करने से नौ महीने की अवधि निर्धारित करने के लिए संशोधित किया गया है। एंटी-डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और सुरक्षा उपायों के उद्देश्य और दायरे को स्पष्ट करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट में भी होंगे बदलाव-
GST के तहत मामला दर्ज करने के लिए न्यूनतम कर राशि 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की जाएगी। कर की संचयी राशि को कर योग्य राशि के 50-150% से घटाकर 25-100% कर दिया जाएगा। कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। विवरणी या विवरण दाखिल करने की अवधि देय तिथि से अधिकतम तीन वर्ष तक सीमित है। अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और मिश्रित करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से अंतरराज्यीय वस्तुओं की आपूर्ति करने की अनुमति है।
रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है?
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श्रोत- BUDGET 2023-2024