Gig Economy खबरों में क्यों है?
हाल ही में ‘The Hindu business line’ में प्रकाशित “Making the ‘gig’ work” लेख के कारण Gig Economy खबरों में है।
टिप्पणी-
भारत में ‘Gig Economy’ एक अस्थायी या लचीली प्रकृति की नौकरियों को संदर्भित करता है, जो लोग ऊबर, ओला, स्विगी और ज़ोमैटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं। हाल के वर्षों में इस प्रकार के काम की लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि यह श्रमिकों को अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करता है और व्यवसायों के लिए लागत प्रभावी समाधान हो सकता है।
हालांकि, नौकरी की सुरक्षा और गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए लाभ की कमी को लेकर चिंताएं हैं। यह अनुमान है कि भविष्य में भारत में गिग इकॉनमी का और विस्तार होगा, इसलिए इसे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके उचित उपचार को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नियमों और नीतियों द्वारा समर्थित होना चाहिए।
Gig Economy क्या है?
गिग इकॉनमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें अस्थायी रोजगार के अवसर आम हैं और विभिन्न कंपनियां अल्पकालिक अनुबंधों (Short Term Contracts) के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करती हैं।
‘गिग वर्कर’– एक व्यक्ति जो गिग कार्य व्यवस्था में भाग लेता है या काम करता है और जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी (Traditional Employer-Employee) संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है। ‘बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप’ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के गिग वर्कफोर्स में सॉफ्टवेयर, साझा सेवाओं और पेशेवर सेवाओं जैसे उद्योगों में 15 मिलियन कर्मचारी शामिल हैं।
भारत में Gig Economy के ग्रोथ ड्राइवर क्या हैं?
इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी का उदय–
स्मार्टफोन के व्यापक उपयोग और हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता ने श्रमिकों और व्यवसायों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ना आसान बना दिया है, जिससे गिग इकॉनमी के विकास में मदद मिली है।
आर्थिक उदारीकरण–
भारत सरकार की आर्थिक उदारीकरण नीतियों ने प्रतिस्पर्धा और खुले बाजारों को प्रोत्साहित किया है, जिसने Gig Economy के विकास को प्रोत्साहित किया है।
लचीले काम की बढ़ती मांग–
लचीली कार्य व्यवस्था की तलाश कर रहे भारतीय श्रमिकों के लिए गिग इकॉनमी तेजी से आकर्षक होती जा रही है जो उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करने की अनुमति देती है।
जनसांख्यिकी कारक–
Gig Economy बड़ी संख्या में युवा, शिक्षित और महत्वाकांक्षी भारतीयों द्वारा संचालित होती है जो अतिरिक्त आय अर्जित करके अपनी आजीविका में सुधार करना चाहते हैं।
ई-कॉमर्स का विकास–
भारत में ई-कॉमर्स के तेजी से विकास के कारण डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे इन क्षेत्रों में गिग इकॉनमी का विकास हुआ है।
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भारत में गिग इकॉनमी से जुड़े प्रमुख मुद्दे-
नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा की कमी-
भारत में कई गिग वर्कर्स लेबर कोड के दायरे में नहीं आते हैं और उन्हें स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं जैसे लाभ नहीं मिलते हैं। इसके अलावा, गिग कर्मचारियों के पास अक्सर चोट या बीमारी की स्थिति में पारंपरिक कर्मचारियों के समान स्तर की सुरक्षा नहीं होती है।
डिजिटल डिवाइड–
Gig Economy प्रौद्योगिकी और इंटरनेट पहुंच पर बहुत अधिक निर्भर है, जो इन संसाधनों तक पहुंच के बिना उन लोगों के लिए बाधाएं पैदा कर रही है, और आय असमानता में वृद्धि कर रही है।
डेटा की कमी–
भारत में Gig Economy पर डेटा और शोध की कमी है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए इसके पैमाने, दायरे और आर्थिक और कार्यबल प्रभाव को समझना मुश्किल हो गया है।
कंपनियों द्वारा शोष-
भारत में गिग श्रमिकों को अक्सर पारंपरिक श्रमिकों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है और समान कानूनी सुरक्षा से वंचित रखा जाता है। देयता और करों (Liability And Taxes) से बचने के लिए कुछ कंपनियां गिग कर्मचारियों को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में गलत वर्गीकृत करके उनका शोषण कर सकती हैं।
सामाजिक अलगाव–
गिग कार्यकर्ता पारंपरिक कर्मचारियों के समान सामाजिक संबंधों और समर्थन प्रणालियों से चूक सकते हैं क्योंकि वे अक्सर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और उनके पास भौतिक कार्यस्थल नहीं होते हैं।
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अन्य तथ्य-
स्पष्ट नियमन (Clear Regulation)-
भारत सरकार को गिग इकॉनमी के लिए स्पष्ट नियम और नीतियां बनानी चाहिए ताकि गिग वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जा सके।
सामाजिक सुरक्षा–
विकास श्रमिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गिग श्रमिकों की पेंशन योजनाओं और स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच हो। इसके अतिरिक्त, गिग श्रमिकों को पारंपरिक श्रमिकों के समान श्रम अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।
शिक्षा और प्रशिक्षण–
सरकार को गिग श्रमिकों के कौशल में सुधार करने और उनकी कमाई क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए।
निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देना–
सरकार निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को लागू करके और ऐसे नियम बनाकर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती है जो कंपनियों को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में गलत वर्गीकृत होने से रोकते हैं। इसके अलावा, सरकारें नए व्यापार मॉडल और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन, धन और अन्य सहायता प्रदान करके गिग अर्थव्यवस्था में नवाचार को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
महिला सशक्तिकरण को गिग अर्थव्यवस्था से जोड़ना–
गिग कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करने वाले उपयुक्त भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी गिग अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास में योगदान देगा।
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