पुलिस कमिश्नरी प्रणाली (Police Commissionerate System)

पुलिस कमिश्नरी प्रणाली (Police Commissionerate System) खबरों में क्यों है?

15 जनवरी को Police Commissionerate System का उत्तर प्रदेश में तीन साल पूरे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 शहरों में बेहतर पुलिसिंग के लिए कमिश्नरेट शुरू की है। सरकार ने अब गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज जिलों में भी Police Commissionerate System शुरू करने की घोषणा की है।

मुख्य बिन्दु:

इससे पहले राजधानी लखनऊ, कानपुर, गौतमबुद्धनगर और वाराणसी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू था। वर्तमान में यह व्यवस्था देश के 100 से अधिक शहरों में लागू है। आयुक्त प्रणाली में पुलिस अधिकारियों के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं। अधिकारियों को गिरफ्तारी करने और कानून व्यवस्था लागू करने के लिए नागरिक अधिकारियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।

इस प्रणाली के तहत, पुलिस आयुक्तों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां और कुछ मजिस्ट्रेटी शक्तियां दी जाती हैं। सरकार के मुताबिक, इन दोनों महानगरों में इस प्रणाली से प्राप्त परिणामों के आधार पर इसे राज्य के अधिक आबादी वाले कुछ अन्य जिलों में लागू किया जा सकता है।

देश के कई राज्यों के अलावा दुनिया के कई प्रगतिशील देशों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। इसके अतिरिक्त, 1983 में प्रकाशित छठे राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि दस लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों के लिए यह प्रणाली आवश्यक थी।

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जिला स्तर पर वर्तमान कानून व्यवस्था-

भारत के संविधान के अनुच्छेद-7 की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार, ‘लोक व्यवस्था’ और ‘पुलिस’ राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्य सरकारों को इन मामलों पर नए कानून बनाने या कानूनों में संशोधन करने और विभिन्न समितियों/आयोगों की सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्वतंत्रता के बाद, जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग सभी राज्यों में एक जिला मजिस्ट्रेट (DM) और एक पुलिस अधीक्षक (SP) की नियुक्ति करते हुए एक दोहरी नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी।

नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के अनुसार जिला स्तर पर शांति बनाए रखने और अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण की इस प्रणाली को एक प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसी व्यवस्था के तहत पुलिस जिलाधिकारी के आदेश पर विषम परिस्थितियों (दंगे, कर्फ्यू आदि) में भी कार्रवाई करती है।

Police Commissionerate System की संरचना-

इस प्रणाली के तहत पुलिस और कानून व्यवस्था की सभी शक्तियाँ पुलिस आयुक्त में निहित होती हैं और पुलिस आयुक्त एकीकृत पुलिस कमान के प्रमुख होते हैं। Commissionerate System में, पुलिस आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है और अपने निर्णयों के लिए राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है।

इस प्रणाली में, दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत, पुलिस आयुक्त को कुछ मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। CRPC की धारा 107-116, 144, 145 आदि।

पुलिस आयुक्त के पास CRPC की धारा 20 के तहत क्षेत्राधिकार है, जबकि अतिरिक्त आयुक्तों के पास कुछ विशिष्ट मामलों में CRPC की धारा 21 के तहत विशेष क्षेत्राधिकार है। कमिश्नरी सिस्टम में, पुलिस आयुक्त को अपने अधिकार क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने का भी अधिकार है। जैसे- शस्त्र लाइसेंस, होटल या बार लाइसेंस आदि।

पुलिस आयुक्त को क्षेत्र के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार के आयोजन (सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम, विरोध, धरना आदि) की अनुमति या अनुमति देने का अधिकार है। रासुका {राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-एनएसए}-1980 या गैंगस्टर अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के तहत विशेष परिस्थितियों और गंभीर मामलों में बल प्रयोग करने का पुलिस आयुक्त का आदेश अंतिम और मान्य है।

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भारत में कमिश्नरी सिस्टम का इतिहास-

आज भी देश की पुलिस व्यवस्था का आधार पुलिस अधिनियम, 1861 है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने आजादी से पहले लागू किया था। भारत के पहले पुलिस आयुक्त की नियुक्ति 1856 में (पुलिस अधिनियम-1861 लागू होने से पहले) ब्रिटिश शासन के तहत कोलकाता, बंगाल में हुई थी।

1856 की शुरुआत में, पुलिस अधिनियम (Police Act)-XII के तहत, पहले पुलिस आयुक्त को चेन्नई में नियुक्त किया गया था।

1864 में बॉम्बे महानगर में एक पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था। वर्तमान में महाराष्ट्र के लगभग 9 महानगरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है, इसके साथ ही महाराष्ट्र रेलवे में भी कमिश्नरेट रेलवे लागू है।

आजादी के बाद भी देश की नौकरशाही में ज्यादा बदलाव नहीं हुए, लेकिन शहरों के विकास के साथ शहरों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और बड़ी संख्या में लोग गांवों से आकर शहरों में बसने लगे। महानगरों में बढ़ती आबादी के दबाव के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने में नई चुनौतियों को देखते हुए एक कमिश्नरेट प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई और पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए गठित समितियों ने भी कमिश्नरी प्रणाली की सिफारिश की। उसके बाद 1978 में उन्हें दिल्ली में पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया।

1978 की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया गया था(असफल)।

समितियों द्वारा अनुशंसित पुलिस कमिश्नरी की संरचना-

धर्मवीरा आयोग–

पूर्व राज्यपाल धर्मवीरा की अध्यक्षता में 1977 में स्थापित 6वें राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले महानगरों में पुलिस बल की सिफारिश की थी। एक कमिश्नरी सिस्टम का सुझाव दिया गया था।

पद्मनाभैया समिति (2000)-

2000 में, पद्मनाभैया समिति ने अन्य सुधारों के साथ आबादी वाले महानगरों में Police Commissionerate System की शुरुआत की सिफारिश की। 2005 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस बल में सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग द्वारा प्रस्तावित मॉडल पुलिस अधिनियम के मसौदे में कहा गया था कि 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले महानगरों के लिए एक पुलिस कमिश्नरी सिस्टम आवश्यक होगी।

कमिश्नरेट सिस्टम की आवश्यकता क्यों है?

वर्तमान समय में यह सर्वविदित है कि महानगरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण शासन और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और महानगरों में अन्य कारकों के साथ मिलकर इस जनसंख्या का भार कानून व्यवस्था के लिए दिन-प्रतिदिन नई-नई चुनौतियाँ खड़ी करता जा रहा है। ऐसे में पुलिस का समन्वय बहुत जरूरी है।

दोहरी प्रशासन प्रणाली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और एसपी द्वारा साझा की जाती है, इस व्यवस्था के तहत, किसी भी घटना की स्थिति में पुलिस स्थिति का आकलन करने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करती है।

इस व्यवस्था में दोनों अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे हर हाल में आपसी समन्वय से अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन कई स्थितियों में अंतर्विभागीय (Interdepartmental) तालमेल की कमी और आरोप-प्रत्यारोप (Counter charges) बड़ी दुर्घटना का कारण बनते हैं।

कमिश्नरी प्रणाली में प्रशासन में कोई द्वैत नहीं होता है, इसलिए कठिन निर्णय लेने में आसानी होती है और विषम परिस्थितियों में त्वरित कार्यान्वयन होता है। Commissionerate System में, उच्च अधिकारी अपने निर्णयों और कार्यों के लिए सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार, यह प्रणाली नौकरशाही में मौजूदा कमियों को दूर करने में मदद करती है।

कमिश्नरेट सिस्टम (Commissionerate System) की समीक्षा-

जर्मन दार्शनिक मैक्स वेबर के शब्दों में, “राज्य अपनी सीमाओं के भीतर रहने वाले लोगों पर शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है।” सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य समुदाय के सदस्यों पर समय-समय पर आरोप लगाया गया है कि सरकार जनता पर दबाव बनाने के लिए कमिश्रिएट प्रणाली जैसे माध्यमों से पुलिस को अपने सीधे नियंत्रण में रखना चाहती है।

Commissionerate System में, पुलिस आयुक्त को गिरफ्तारी वारंट, जमानत, भीड़ की हिंसा (लाठी चार्ज, आंसू गैस) जैसे महत्वपूर्ण मामलों में अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार है। अधिकार क्षेत्र में पुलिस आयुक्तों के प्रशिक्षण और अनुभव की कमी के कारण कमिश्नरेट सिस्टम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों के कारण भ्रम की आशंका है।

एक ही पद पर शक्ति निहित होने के कारण आदेशों में नियंत्रण और संतुलन की कमी होती है और अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं और अधिकारों के दुरुपयोग के लिए प्रवृत्त होते हैं।

अन्य तथ्य-

अतीत में भी, Police Commissionerate System ने मुंबई जैसे महानगरों में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रभावी परिणाम देखे हैं। लिहाजा, इस सिस्टम से निस्संदेह लखनऊ और नोएडा जैसे महानगरों को फायदा होगा।

नोएडा में Commissionerate System की शुरुआत से दिल्ली और नोएडा पुलिस आयुक्तों और विभाग के अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ेगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगा।

Commissionerate System के तहत, पुलिस आयुक्त सर्वोच्च अधिकारी होता है, वह अपने निर्णयों के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, और पुलिस आयुक्त के आदेशों को जनता, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं आदि द्वारा अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। यह व्यवस्था पुलिस की निरंकुशता के भय को दूर करती है।

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