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भारत में परिवहन

रेल परिवहन

भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 ई. में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ।
मुंबई से थाणे के बीच (लगभग 34 km) पहली रेलगाड़ी का संचालन हुआ।
1901 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया परंतु बोर्ड को औपचारिक रूप से शक्तियाँ 1905 में लॉर्ड कर्ज़न के कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई।
भारतीय रेल के प्रशासन तथा प्रबंधन की ज़िम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है।
फरवरी 2019 से नई दिल्ली और वाराणसी के बीच संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन 18) देश की सबसे तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन (अधिकतम गति 180 किमी./घंटा) है।
इसके बाद अक्तूबर 2019 में नई दिल्ली-कटरा ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेस का संचालन भी प्रारंभ किया गया है।
जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने 2.8 किमी. लंबाई की रेलगाड़ी (मालगाड़ी) ‘शेषनाग’ का संचालन किया।
नागपुर और कोरबा (दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे) के मध्य चलने वाली यह देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी है।
एकवर्थ कमिटी के सिफारिश पर 1924 में शुरू हुआ पृथक् रेल बजट 2017 में समाप्त कर दिया गया।
देश मे सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 4273 किमी का सफर तय करती है।
वर्तमान में भारत में सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा (दमदम से टालीगंज) कोलकाता मेट्रो है, जिसकी शुरुआत 1984 में हुई।
2002 में दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई।
दिल्ली मेट्रो को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिये कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाली विश्व में पहली मेट्रो रेल और रेल आधारित प्रणाली के रूप में प्रमाणित किया गया है।
विश्व की पहली मेट्रो रेल 1863 में लंदन में चलाई गई। जबकि चीन की शंघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो नेटवर्क सेवा है।
सवारी डिब्बों का निर्माण पेरंबूर (चेन्नई के निकट), कोलकाता तथा बंगलूरू में किया जाता है।
रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा (इलेक्ट्रिकल इंजन) एवं मढ़ौरा (डीजल इंजन) (बिहार) में स्थापित किया गया है।
रेल पहिया बनाने का कारखाना छपरा (बिहार) एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किया गया है।
2014 में बंगलूरू रेलवे स्टेशन भारत का वाई-फाई युक्त प्रथम रेलवे स्टेशन बना।
रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है।
मानामदुरई से रामेश्वरम तक (तमिलनाडु) का 114 किमी. लंबा रेलवे ट्रैक भारत का प्रथम हरित गलियारा घोषित किया गया।
सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है, जहाँ अभी तक रेलवे लाइन नहीं है।
[सिवोक (पश्चिम बंगाल)-रांगपो (सिक्किम) रेल लाइन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है।]
भारतीय रेलवे ने 2020 तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल (सेवा) संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
रेल गेज, किसी रेलवे लाइन की दोनों समानांतर पटरियों के बीच। भीतरी दूरी के माप को कहा जाता है।

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रेल गेज को सामान्यतः तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है

नैरो गेज (Narrow Gauge)
मानक गेज (Standard Gauge ) 3. ब्रॉड गेज (Broad Gauge)

संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा ।
सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश है।
कोलकाता मेट्रो को शामिल करते हुए भारत को 18 रेलवे जॉन में विभाजित किया गया है।
देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर ज़ोन में है।

सड़क परिवहन

देश के आर्थिक विकास के लिये सड़क परिवहन एक महत्त्वपूर्ण अधोसंरचना है।
वर्तमान में 65 प्रतिशत माल ढुलाई तथा 80 प्रतिशत यात्री भार का परिवहन सड़कों द्वारा होता है।
सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन ही राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और प्रबंधन होता है।
भारतीय सड़क परिवहन में एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क तथा अन्य सड़कें (सर्वाधिक विस्तार) शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों का लगभग 2 प्रतिशत ही है, परंतु कुल यातायात का 40 प्रतिशत भार इन्हीं राजमार्गों पर होता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और प्रबंधन तीन एजेंसियों के माध्यम से करता

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है

2. राज्य लोक निर्माण विभाग

3. सीमा सड़क संगठन

सीमा सड़क संगठन (BRO) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों तथा पुलों के निर्माण हेतु महत्त्वपूर्ण संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी।

देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (National Highways Development Project- NHDP) शुरू की है। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है।
इसका कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास शामिल है।
राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र (17,930.60 किमी.) में है।
तत्पश्चात् क्रमश: उत्तर प्रदेश (11,830.88 किमी.), राजस्थान (10,350.12 किमी.), मध्य प्रदेश (8,940.54 किमी.), गुजरात (7,744 किमी.) एवं कर्नाटक (7,412.05 किमी.) का स्थान आता है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई केवल 19,700 किमी. थी जो वर्तमान में एक लाख किमी. से भी अधिक हो गई है।

शेरशाह सूरी द्वारा अपने साम्राज्य को समेकित रखने के लिये वर्तमान कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण करवाया था। ब्रिटिश काल इसे ‘ग्रैंड ट्रंक रोड‘ नाम दिया गया। NH-44 (पूर्व (NH-1 ) एवं NH-19 (पूर्व NH-2) इसी के भाग हैं।

सेतु भारतम योजना

राजमार्गों पर निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिये रेलवे क्रॉसिंग रहित राजमार्गों का निर्माण तथा जर्जर हो चुके पुराने पुलों के जीर्णोद्धार की महत्त्वाकांक्षी योजना है। इसका शुभारंभ 4 मार्च, 2016 को हुआ।

सरकार का लक्ष्य कनेक्टिविटी में सुधार लाना है, इसके अंतर्गत बड़े स्तर पर रेल ओवरब्रिज (Rail Over Bridge- ROB) का निर्माण और ब्रिटिश कालीन पुलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

राजकीय राजमार्ग

राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राजकीय राजमार्ग कहलाती हैं।
राजकीय राजमार्गों एवं ग्रामीण सड़कों के विकास और देखभाल की
ज़िम्मेदारी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा निभाई जाती हैं। • महाराष्ट्र में प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है।

जिला सड़कें

जिला सड़कें ज़िले के अन्य क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं।
इन सड़कों के निर्माण और देख-रेख की ज़िम्मेदारी जिला परिषद् और पी.डब्ल्यू.डी. की है।

अन्य सड़कें

ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को एक दूसरे से तथा कस्बों से जोड़ती हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों के विकास पर विशेष बल दिया गया है।
जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों का शहरों एवं कस्बों से संपर्क वर्षभर बना रहे।

जल परिवहन

किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये जल परिवहन महत्त्वपूर्ण अवसंरचना होती है।
भारत का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार मात्रात्मक रूप में तथा 68 प्रतिशत मूल्य के रूप में, समुद्री परिवहन से संचालित होता है।

भारत के प्रमुख बंदरगाह

देश में 12 बड़े एवं लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं।
बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं जबकि छोटे एवं मँझोले बंदरगाह का प्रशासन राज्य सरकारों या संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है।
2016 में केंद्र सरकार द्वारा इनायम (तमिलनाडु) में एक बड़े बंदरगाह के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।
भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित तूतीकोरीन (तमिलनाडु) एवं पारादीप (ओडिशा) बंदरगाह पर केंद्र सरकार ने नौसेना को अग्रिम अड्डा बनाने की अनुमति प्रदान की है। इससे पूर्व पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम एकमात्र प्रमुख नौसैनिक अड्डा था।
इन बंदरगाहों का प्रबंधन पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है।
भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड (Ship Recycling Yard) अलंग (गुजरात) में अवस्थित है।
कार्गो के आधार पर शंघाई विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जबकि सिंगापुर दूसरे स्थान पर है।

सागरमाला परियोजना

सागरमाला परियोजना को मार्च 2015 में कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उसे सड़क व रेल परिवहन से जोड़ना है।

सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना

इसके तहत पाक खाड़ी से गुज़रते हुए मन्नार की खाड़ी तक एक समुद्री रास्ते का निर्माण करना है, ताकि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट के बीच की सामुद्रिक दूरी कम की जा सके।

अंतर्देशीय जल परिवहन

भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर कालादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना शुरू की है।
इस परियोजना से भारत को पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाने के लिये एक वैकल्पिक मार्ग (कोलकाता-म्यांमार-मिज़ोरम) उपलब्ध होगा।
यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी तथा इससे म्यांमार के साथ आर्थिक, वाणिज्यिक एवं रणनीतिक संपर्कों को भी बढ़ावा मिलेगा। कालादान म्यांमार की एक नदी है, जो मिज़ोरम से बहते हुए भारत-म्यांमार के बीच सीमा बनाती है।

राष्ट्रीय जलमार्ग

अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 ई. में की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है।
राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी।

गोदावरी-कृष्णा लिंक परियोजना

कृष्णा और गोदावरी नदियों को नहर के ज़रिये जोड़ने वाली इस परियोजना का नाम ‘पट्टीसीमा’ है।
यह सबसे कम समय में (1 वर्ष के अंदर) पूर्ण होने वाली भारत की पहली नदी एकीकरण परियोजना है।
भारत में पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी।
दामोदर घाटी स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है।
भाखड़ा नांगल एशिया का सबसे ऊँचा कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है।
इंदिरा गांधी (राजस्थान नहर) परियोजना भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित करता है।

भारत में वायु परिवहन

वायु परिवहन यातायात का सबसे तीव्र एवं आधुनिक साधन है।
भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ई. में हुई, जब इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया।
दिसंबर 1912 में ब्रिटेन स्थित इंपीरियल एयरवेज के सहयोग से भारतीय स्टेट एयरलाइंस ने लंदन-कराची-दिल्ली उड़ान सेवा शुरू की जो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा थी।
1915 में टाटा सन्स लिमिटेड ने कराची और मद्रास के बीच नियमित एयर मेल सेवाओं की शुरुआत की।
1953 में निजी विमान कंपनियों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया तथा दो नई कंपनियाँ बनाई गईं।
- इंडियन एयरलाइंस-घरेलू सेवा हेतु
- एयर इंडिया- विदेशी सेवा हेतु
वर्तमान में इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय कर दिया गया है।
‘पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड’ तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, निजी संस्थानों एवं राज्य सरकारों को हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है।
कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद दुनियाभर में फँसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिये विभिन्न चरणों में वंदे भारत नामक मिशन चलाया गया।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल, 1995 ई. को किया गया।
प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है।